नारायणपुर: आधार सेंटरों में मनमानी का खेल, नाम सुधार के नाम पर ग्रामीणों से गजट नोटिफिकेशन की मांग; सक्रिय दलाल वसूल रहे 6 से 8 हजार रुपये
नारायणपुर | स्पेशल रिपोर्ट
जिले के आधार सेवा केंद्रों में इन दिनों भारी मनमानी और ग्रामीणों के आर्थिक शोषण का मामला सामने आ रहा है। आधार कार्ड में मामूली नाम सुधार या लिपिकीय त्रुटि (Spelling Error) ठीक कराने पहुंच रहे आम ग्रामीणों से आधार ऑपरेटरों द्वारा सीधे गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) लाने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी आड़ में जिले में दलालों का एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय हो चुका है, जो गजट नोटिफिकेशन बनवाने के नाम पर सीधे-साधे ग्रामीणों से 6,000 से 8,000 रुपये तक वसूल रहा है।
अज्ञानता और तकनीकी जानकारी के अभाव में गरीब ग्रामीण अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा इन दलालों की जेब में डालने को मजबूर हैं, जबकि जिला प्रशासन का इस गंभीर समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है।
दलालों और आधार संचालकों की मिलीभगत की आशंका
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सामान्य स्पेलिंग त्रुटि सुधारने के लिए भी आधार सेंटर संचालक उन्हें बैरंग लौटा देते हैं और अनिवार्य रूप से गजट नोटिफिकेशन की मांग करते हैं। इसके तुरंत बाद आधार केंद्र के आसपास सक्रिय एजेंट ग्रामीणों को झांसे में लेते हैं और राजधानी या अन्य स्थानों से गजट तैयार करवाने का दावा कर 6 से 8 हजार रुपये की मांग करते हैं। पूरे मामले में आधार ऑपरेटरों और बिचौलियों की आपसी मिलीभगत साफ नजर आ रही है।
क्या कहता है UIDAI का नियम?
विभागीय नियमों के अनुसार, गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता केवल तब होती है जब कोई व्यक्ति अपना पूरा मूल नाम पूरी तरह बदल रहा हो (Complete Name Change)। मामूली वर्तनी (Spelling) सुधार, उपनाम जोड़ने/हटाने या विवाह के बाद नाम में बदलाव के लिए अन्य वैध पहचान दस्तावेज पूरी तरह मान्य हैं।
नाम सुधार हेतु मान्य वैकल्पिक दस्तावेज: UIDAI के दिशा-निर्देशों के तहत नाम में सुधार अथवा संशोधन के लिए नागरिक निम्नलिखित में से कोई भी एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं:
- पैन कार्ड (PAN Card)
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)
- पासपोर्ट (Passport)
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
- विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) – केवल विवाह उपरांत उपनाम/नाम परिवर्तन की स्थिति में
- गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) – केवल पूर्ण नाम परिवर्तन (Entire Name Change) की स्थिति में
प्रशासन से तत्काल जांच व कार्रवाई की मांग
ग्रामीण क्षेत्रों से आधार अपडेट कराने आ रहे मजदूर, किसान और बुजुर्ग इस व्यवस्थागत लूट का सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं। ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन व संबंधित नोडल अधिकारियों से मांग की है कि:
- जिले के सभी सक्रिय आधार सेंटरों की कार्यप्रणाली की औचक जांच की जाए।
- आधार केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेजों की आधिकारिक सूची और निर्धारित शुल्क का बड़ा सूचना-पटल (Notice Board) अनिवार्य रूप से चस्पा कराया जाए।
- नियमों को ताक पर रखकर फर्जी तरीके से गजट नोटिफिकेशन की मांग करने वाले ऑपरेटरों और सक्रिय बिचौलियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
